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8 जिलों में लाइसैंस कैंसिल होने के बाद भी चल रही हैं 40 ईंट-भट्ठा कंपनियां

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* हाईकोर्ट में याचिका दायर
* एनजीटी और पीपीसीबी के आदेशों की उल्लंघना पर सरकार से जवाब तलबी
चंडीगढ़, (सुभाष भारती):
पंजाब के 8 जिलों में लगभग 40 ईंट-भट्ठा कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल होने व सहमति खत्म होने के बावजूद चल रही हैं। इन दलीलों के साथ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। पंजाब ब्रिकक्लिन ऑनर्स एसो. ने पंजाब सरकार, डीजीपी, डिपार्टमेंट आफ् साइंस एंड टैक्नालोजी के प्रिंसिपल सचिव, पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व विभिन्न जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस अफसरों तथा कई ईंट भट्ठा कंपनियों को पार्टी बनाया है।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व अन्य को 13 दिसम्बर के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही अथारिटीज को कहा है कि संबंधित आदेशों की पालना को लेकर हर संभव प्रयास करें। याचिका में मांग की गई है कि सरकारी प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाएं कि कानून व विभिन्न अथारिटीज एवं एनजीटी द्वारा जारी आदेशों की पालना करें। कहा गया है कि पर्यावरण विभाग व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरों समेत पुलिस अफसरों को आदेश दिए जाएं कि निजी प्रतिवादियों (ईंट भट्ठा कंपनियों) के खिलाफ उचित कार्रवाई करें जिन्होंने जान-बूझकर एनजीटी द्वारा अक्तूबर-2018 में जारी निर्देशों समेत पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा अप्रैल-2018 में जारी आदेशों की उल्लंघना की।

- सरकारी कर्मियों की मिलीभगत के आरोप
सरकारी कर्मियों की मिलीभगत के आरोप भी लगाये गए हैं जो जारी आदेशों के बावजूद भट्ठा कंपनियों को उनके काम की मंजूरी दिए हुए हैं। वहीं मांग की है कि सरकारी प्रतिवादी अफसरों को आदेश दिए जाएं कि भट्ठा कंपनियों पर उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है, उसे लेकर रिपोर्ट सबमिट करें।


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